Jharkhand Cabinet Decisions: 30 प्रस्तावों पर मुहर, Budget Session की तारीख तय
रांची: मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई झारखंड कैबिनेट की महत्वपूर्ण बैठक में कुल 30 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। बैठक में बजट सत्र से लेकर सड़क, सुरक्षा, महिला न्याय और प्रशासनिक सुधारों से जुड़े कई अहम फैसले लिए गए।
कैबिनेट ने झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की तिथि तय कर दी है। विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से 19 मार्च तक चलेगा। इसके साथ ही राज्य सरकार ने स्टेट लॉ कमीशन का कार्यकाल दो वर्षों के लिए बढ़ाने का भी निर्णय लिया है।
इंफ्रास्ट्रक्चर विकास को लेकर कैबिनेट ने कई बड़ी परियोजनाओं को स्वीकृति दी। पलामू जिले में रोड ओवर ब्रिज (ROB) निर्माण के लिए 114 करोड़ रुपये, जबकि बोकारो जिले में जैनामोड़ से फुसरो सड़क निर्माण के लिए 157 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा गोड्डा जिले में सैदापुर वियर परियोजना, चतरा–चौपारण सड़क के लिए 35 करोड़ रुपये तथा तेलो–तरंगा सड़क के लिए 81 करोड़ रुपये की स्वीकृति दी गई है।
महिलाओं को न्याय तक आसान पहुंच देने के उद्देश्य से कैबिनेट ने ‘नारी अदालत योजना’ को मंजूरी दी है। यह योजना पहले चरण में राज्य की 10 पंचायतों में लागू की जाएगी।
सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए राज्य के 606 पुलिस स्टेशनों में CCTV कैमरे लगाए जाएंगे। इस योजना के लिए कैबिनेट ने 134 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है।
इसके अलावा सरायकेला में डेयरी प्लांट की स्थापना, विश्वविद्यालयों में पदों के पुनर्गठन, ट्रेजरी कोड में संशोधन और कर्मचारी स्वास्थ्य बीमा योजना में बदलाव को भी कैबिनेट की हरी झंडी मिली है।
सरकार का कहना है कि इन फैसलों से राज्य में विकास, सुरक्षा और प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूती मिलेगी।
Author: GPL NEWS
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